एक क्लिक पर जानें मध्य प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरें

प्रदेश की तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं पर हमारी नजर बनी हुई है. अब आप बस एक क्लिक में प्रदेश की बड़ी घटनाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं.

ब्रिटेन में नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार सतर्क हो गई है दिसंबर माह में ब्रिटेन से 92 यात्री लौटे है, जिनमें 20 राजधानी भोपाल के है. इन सभी को आइसोलेट किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों के टेस्ट हो चुके है और सबकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है. जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. पढ़िए पूरी खबर...

पाल में सुशासन दिवस के मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई. वहीं इस दौरान मंत्री सारंग ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा.

जबलपुर में बगदरी घाटी पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. पहले से हुए हादसे को देख रहे लोगों पर बारात से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नर्मदा नदी में मशीन से रेत खनन पर रोक लगा रखी है. लेकिन इसके बाद भी सीहोर और रायसेन जिले के ठेकेदारों ने महज 12 खदानों से सिर्फ 45 दिन के भीतर लगभग 42 हजार डंपर रेत निकाल ली है. जिसपर एनजीटी ने जांच के आदेश दिए है.

इंदौर ड्रग्स मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं. आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि लड़कियां पब और रेस्टोरेंट में बैठकर अमीर लड़कों को फंसातीं थी फिर उनको ड्रग्स की लत लगातीं थी.

साल 2020 पूरी दुनिया के लिए उथलपुथल भरा साल रहा है, यह साल कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया, लेकिन ऐसी संभावना है कि 2021 विकास के नए सोपान लेकर आएगा. और जबलपुर के जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो शहर के लोगों का जीवन कुछ और आसान 2021 में हो जाएगा.

मण्डला जिले के ग्राम ढेंको में गाहनी के लिए खरी बनाकर रखी किसानों की धान की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. बताया जा रहा है कि शार्ट सर्किट के चलते आग लगी है.

नगरीय निकाय चुनाव(Urban body elections) में अब पार्षद प्रत्याशियों को भी चुनाव में किए गए खर्च का पूरा हिसाब-किताब निर्वाचन आयोग को देना होगा. अगर निर्धारित अवधि में प्रत्याशी की ओर से जानकारी नहीं दी जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग(State election commission) उसे अयोग्य घोषित कर सकता है.

कमलनाथ सरकार के समय पड़े आयकर छापों के दस्तावेजों में लेन-देन करने वाले बड़े चेहरों का खुलासा हुआ है.आईपीएस अफसरों के साथ 50 से ज्यादा विधायक और नेताओं के नाम भी इनकम टैक्स की लिस्ट में शामिल है. वहीं अब इस पोल कैश मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सीएस को दिल्ली तलब किया है.