भोपाल: मध्यप्रदेश बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन में आज 15 अध्यादेश सरकार पेश कर सकती है, इसके साथ ही पिछले दो सत्रों में लगाए गए प्रश्नों के जबाव भी सदन की पटल में रखे जाएंगे.
'मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' पेश होगा
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज धर्म स्वातंत्र्यविधेयक-2020 को पेश किया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए 26 दिसंबर को मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्यविधेयक-2020 को मंजूरी दी थी. इस विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
ये विधेयक भी आज हो सकते हैं पेश
मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
'मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' पेश होगा
दूसरे दिन विधानसभा में क्या हुआ
विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार को दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. श्रद्धांजलि के दौरान दिल्ली आंदोलन में किसानों की मौत का मामला भी उठा. कांग्रेस नेता विजय लक्ष्मी साधौ ने मृत किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई. हालांकि विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने किसानों को श्रद्धांजलि दी.
सदन में किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने
विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि
- सीधी हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि
- पूर्व सीएम मोतीलाल बोरा, पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश नारायण सारंग, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, तरुण गोगोई सहित 24 नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि
- उत्तराखंड के चमोली आपदा में मारे गए लोगों को भी दी गई श्रद्धांजलि
- कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधौ ने मृतकों में दिल्ली के किसानों का नाम न होने पर जताई आपत्ति
2 मार्च को पेश होगा बजट
वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा. राज्य सरकार खर्चों में कटौती कर करीब 3000 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर रही है. जिससे इस राशि का उपयोग कर्मचारियों को डीए देने में किया जा सके. इसके अलावा सरकार कृषि के बजट में भी 10000 करोड़ की बढ़ोतरी कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार को अगले साल केंद्र से जीएसटी के रूप में 13768 करोड़ से बढ़कर 16881 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है. वहीं अन्य करों सहित केंद्र से अगले साल मध्य प्रदेश को 8874 करोड़ से ज्यादा मिलने हैं. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
