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उपचुनाव के ठीक बाद स्वास्थ्य विभाग का फैसला, अब एक जिले में एक शासकीय कोविड सेंटर

मध्यप्रदेश में इस वक्त चाहे कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या कम हो रही हो पर अब भी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है. विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक यूरोपीय देशों के समान ही भारत में भी ठंड बढ़ने पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है.

Covid Center
कोविड सेंटर

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Published : Nov 11, 2020, 4:18 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में भले ही इस वक्त कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही हो लेकिन अब भी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है. विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक यूरोपीय देशों के समान ही भारत में भी ठंड बढ़ने पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है. जो कि खतरनाक होगी और तब संक्रमण के मरीज भी बढ़ेंगे. वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सरकारी कोविड सेंटर्स को बंद करने के आदेश जारी किए हैं.

हर जिले में केवल एक ही शासकीय कोविड सेंटर संचालित होगा

आदेश के मुताबिक प्रत्येक जिले में सिर्फ एक ही शासकीय कोविड सेंटर रहेगा. बाकी अब तक जितने भी शासकीय कोविड सेंटर बनाए गए हैं. उन सभी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है. प्रदेश भर के शासकीय कोविड सेंटर्स को बंद करने के पीछे स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि प्रदेशभर में इस वक्त 262 कोविड-19 सेंटर्स हैं. जिनमें 22398 बिस्तर उपलब्ध हैं, वहीं अभी केवल 555 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं. इस संख्या को देखते हुए यह बात सामने आ रही है कि कोविड-19 मरीजों की संख्या अब घट रही है. इसलिए सेंटर्स को बंद किया जा रहा है.

मरीज बढ़ने पर सेंटर के लिए लेनी होगी अनुमति

इसके अलावा जारी आदेश में यह कहा गया है कि अगर किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण के लक्षण रहित या बहुत कम लक्षण वाले कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है और अतिरिक्त बिस्तर की जरूरत पड़ती है, तो जिले द्वारा अतिरिक्त कोविड-19 सेंटर खोले जाने के लिए राज्य से अनुमति लेना होगा.

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अक्टूबर-नवम्बर में कम हुई संख्या

बता दें कि पिछले करीब 20-25 दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है. वहीं दूसरी ओर अगर विशेषज्ञों की मानें तो त्योहारी सीजन और ठंड के बढ़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही पिछले 4 दिनों से एक बार फिर नए संक्रमितों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का यह निर्णय कहीं विभाग पर ही भारी ना पड़ जाए.

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