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Published : Dec 22, 2020, 12:24 PM IST

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कैबिनेट में आज पेश किया जाएगा धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020, नरोत्तम बोले- तिनके की तरह उड़ेगी ममता की तृणमूल

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लाया जाएगा. वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ममता की तृणमूल तिनके की तरह उड़ते दिखेगी.

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नरोत्तम बोले- तिनके की तरह उड़ेगी ममता की तृणमूल

भोपाल। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई पर बयानबाजी मध्यप्रदेश में भी शुरू हो गई है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों को लेकर भविष्यवाणी की है, जिसपर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीके और सीके सब फीके होते हैं, जब जनता खड़ी हो जाती है. वहीं गृहमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लाया जाएगा.

कैबिनेट में आज पेश किया जाएगा धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020

तिनके की तरह उड़ेगी ममता की तृणमूल

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वही प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने बिहार में तेजस्वी की लालटेन बुझाई थी, उत्तरप्रदेश में साइकल पंचर करवा दी थी. अब ममता की पार्टी भी तिनके की तरह उड़ती दिखेगी. प्रशांत किशोर पेड वर्कर हैं राजनीति पर ज्यादा न बोलें.

कैबिनेट में आएगा ‘लव जिहाद’ कानून

शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लाया जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक को सदन में लाया जाएगा. जिसके बाद एमपी में कानून लागू हो जाएगा. 28 से 30 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होना है. इस विधेयक में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सख्त प्रावधान करने जा रही है. अब धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी, साथ ही 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा.

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कृषि कानून में 'काला' क्या है?

23 दिसंबर से एमपी के किसान भोपाल में प्रदर्शन करने जा रहे हैं. जिस पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये ही समझ नहीं आया कि उनकी मांग क्या है. उसे काला कानून बोल रहे हैं, तो वो ये बताएं उसमें काला क्या है. दरअसल बुधवार से भोपाल में किसान नीलम पार्क और लिली टॉकीज के सामने अनिश्चतकालीन धरने पर बैठेंगे. किसानों की मांग है कि जो कृषि कानून लाया गया है उसे वापस लिया जाए.

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