भोपाल। दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार प्रदेशि की नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से बैठक में हिस्सा लिया. कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन मुददों पर चर्चा की गई. कैबिनेट की बैठक में तकनीकि काॅलेजों के टीचर्स को सातवे वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
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दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. - राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया.
- तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों और अन्य स्टॉफ को भारत सरकार के राजपत्र एक मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर एक जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया.
- वाणिज्यिक कर विभाग की बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति को 8 करोड़ 80 लाख रूपये में बेचा जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने इस पर अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध या रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया.
- मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ईडब्ल्यएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी.