भोपाल।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण को रद्द कर दिया है. हाइकोर्ट द्वारा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद ओबीसी, एससी और एसटी एकता मंच ने कांग्रेस और कमलनाथ सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है. मंच के प्रदेशाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की तरफ से ओबीसी 27% आरक्षण का धोखा दिया गया है.
ओबीसी के 27% आरक्षण को रद्द करने पर मंच के प्रदेशाध्यक्ष का राज्य सरकार पर निशाना
उन्होंने कहा कि कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने के कारण कोर्ट ने PSC परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया. प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जो काम 13 साल तक शिवराज सरकार ओबीसी, अनुसूचित जाति को धोखा देती रही वही काम अब राज्य सरकार कर रही है. सामाजिक संगठन की तरफ से उच्चतम न्यायालय में जो अधिवक्ता गए थे न्यायालय ने उनकी बात यह कहते हुए नहीं सुनी की "आप कौन". क्योंकि यह पक्ष मप्र सरकार को रखना था.