भोपाल।सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों में विधायक और सांसद को अध्यक्ष बनाया जा सकता है. आज होने वाली कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी मिल सकती है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल कैबिनेट सुबह 11 बजे से शुरू होगी. कैबिनेट की बैठक में सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर सरकार से जुड़े नेताओं को फायदा होगा.
इस फैसले के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक में प्रशासक के साथ सलाहकार समिति भी बनाई जा सकेगी. समिति में सदस्य बनाने की सहमति पंजीयक सहकारिता द्वारा दी जाएगी. सहकारी समिति की कैपिसिटी 25 प्रतिशत होने की लिमिट बढ़ाई जा सकती है. सरकार इस फैसले के बाद पार्टी के सीनियर विधायकों को इन सहकारी सोसाइटियों में एडजस्ट कर सकेगी.