शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिजली पर 20,700 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार, कांग्रेस ने कहा- ये जनविरोधी नीति

शिवराज सरकार ने बिजली के बढ़े हुए दामों से लोगों को राहत देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने कुल 20,700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय किया है. लेकिन इस निर्णय पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में 1 करोड़ 7 लाख लोगों को बिजली दी थी.

भोपाल।कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों और गरीबों को घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को अलग-अलग मामलों में सब्सिडी देने का निर्णय लिया. इसमें किसानों को 15 हजार 722 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. गृह ज्योति योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से किसानों, गरीबों और 1500 फ्लोर मिलों को फायदा पहुंचेगा.

कांग्रेस ने बिजली पर सब्सिडी देने के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा कि महंगी बिजली के साथ लोगों को हाफ बिजली दी जा रही है. बिल फुल आ रहे है. ऐसे में बिजली की सब्सिडी को लेकर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है. कमलनाथ सरकार ने तो 100 रुपए में बिजली दी थी.

कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में दी थी बिजली

कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी (Congress spokesperson Firoz Siddiqui) ने कहा कि कमलनाथ की जनहितैषी सरकार ने 100 रुपए में 1 करोड़ 7 लाख लोगों को बिजली दी थी. वहीं मप्र के किसानों को 44 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी थी. अब 20 हजार करोड़ की सब्सिडी की घोषणा से शिवराज जी जनता को क्या लाभ देने वाले हैं? क्या किसानों को लाभ देने वाले हैं, इसको लेकर स्पष्ट करना चाहिए.

सिद्दीकी ने कहा कि पहले उन्होंने बिजली को महंगा किया. बिजली को हाफ कर दिया और बिजली के बिल फुल आ रहे हैं. अब चूंकि उपचुनावों में भाजपा जबरदस्त जनआक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, तो इस तरह की घोषणाएं कर रही है. जनता के बीच जाने का साहस भाजपा के नेताओं में नहीं है. केवल ऊपरी तौर पर प्रचार किया जा रहा है. जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश है. उपचुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में जीत का परचम फहराएगी.

89 आदिवासी विकास खंडों में शुरू होगी राशन आपके द्वार योजना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में 89 आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. इस योजना से प्रदेश के 23 लाख 80 हजार आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत आदिवासी विकास खंडों के 7500 गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा.

इस योजना के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर-दूर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तक नहीं आना होगा, बल्कि खाद्यान्न उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को जबलपुर में राशन आपके द्वार योजना लागू करने की घोषणा की थी.

उपचुनाव वाले विकास खंडों में नहीं लागू होगी योजना

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिलहाल यह योजना उन विकास खंडों में लागू नहीं की जाएगी, जहां उप चुनाव हो रहे हैं. गांव तक राशन पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे. इन वाहनों को खरीदने के लिए बैंक से सरकार द्वारा ऋण भी दिलाया जाएगा. साथी प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी. इसके अलावा ₹10000 वाहन मालिक को मेहनताना दिया जाएगा. साथ ही अन्य खर्चे के लिए लगभग ₹16000 दिए जाएंगे.

15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.