Shivraj Cabinet Meeting: डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ करेगी शिवराज सरकार, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश सरकार कृषि ऋण ब्याज माफी योजना के लिए किसानों से आवदेन भरवाएगी.

भोपाल। विधानसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए अब प्रदेश सरकार कृषि ऋण ब्याज माफी योजना के लिए किसानों से आवदेन भरवाएगी. राज्य सरकार किसानों के ऋण का 2123 करोड़ का ब्याज माफ करेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई. वहीं समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. अब इसे 10 मई से बढ़ाकर 20 मई किया गया है.

कर्ज माफी में डिफाल्टर किसानों को मिलेगी राहत: प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा लाई गई किसान कर्जमाफी योजना के दौरान किसानों द्वारा बैंकों से लिया गया कर्ज न चुकाने से करीब 11 लाख 19 हजार किसान डिफाल्टर हो गए थे. इन किसानों के ऊपर ब्याज सहित छह हजार 82 करोड़ का कर्ज बकाया है, जिसमें से 2 हजार 123 करोड़ रुपए का ब्याज है. इन किसानों से कर्ज माफी के चलते मूल और ब्याज नहीं चुकाया और बाद में यह डिफाल्टर हो गए. अब राज्य सरकार ने इन किसानों की ब्याज राशि के रूप में 2123 करोड़ रुपए भरने का निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार ब्याज की राशि भरने के लिए डिफाल्टर किसानों से आवेदन भरवाएगी. दरअसल राज्य सरकार द्वारा हर साल 4 हजार 536 सहकारी समितियों के जरिए किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यह ऋण 28 मार्च और रबी फसल के लिए 15 जून तक चुकाना होता है. यह समय अवधि निकलने के बाद किसान से 13 फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाता है.

ऐसे होगा कर्ज माफ

1. राज्य सरकार ने तय किया है कि ऐसे किसान 31 मार्च 2023 की स्थिति में जिन किसानों पर 2 लाख तक का लोन बकाया है. उन सभी कर्ज के ब्याज की राशि माफ की जाएगी.
2. इसके तहत 13 मई से पेट सोसायटियों में सभी किसानों से आवेदन लिए जाएंगे. इसके बाद 16 से 18 मई से प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा.
3. 22 मई तक सभी बैंकों में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
4. राज्य स्तर पर 25 मई को एक बड़ा किसान सम्मेलन किया जाएगा.
5. 1 जून से खाद-बीज का वितरण किया जाएगा.

कुछ खबरें यहां पढ़ें

रीवा में बनेगा हवाई अड्डा, एमओयू करने का निर्णय: रीवा की हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बनाया जाएगा. रीवा में यह प्रदेश का छठा एयरपोर्ट होगा. इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण चोरहटा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

1. फिर शुरू होगा सीएम जन सेवा अभियान: सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बुधवार से सीएम जन सेवा अभियान एक बार फिर शुरू किया जा रहा है. इसमें लोगों को 67 सेवाओं का लाभ मौके पर ही मिलेगा. लोगों को नामांतरण, बटान आदि कामों के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे.
2. सीएम हेल्पलाइन के दूसरा चरण में लंबित सभी समस्याओं को दूर कर 16 मई से 31 मई तक यह चरण चलेगा. अभियान ठीक से चले इसके लिए सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.
3. छतरपुर जिले के गौरीहार को नया एसडीएम कार्यालय बनाया गया है. इसके लिए 11 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं.
4. देवास में टॉप खुर्द नया एसडीएम कार्यालय बनाया गया है. 11 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं.
5. खंडवा जिले के खलवा को एसडीएम कार्यालय बनाया गया है.