भोपाल। मध्यप्रदेश में 2020-21 के लिए लागू देसी मदिरा प्रदाय व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी. वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए प्रदेश में डेंटिस्ट के नए पदों को सृजित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में करीब आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी.
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राजधानी में मंगलवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी. साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी. बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी.
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इन मुद्दों पर होगी कैबिनेट में चर्चा
- वर्ष 2020-21 में लागू देसी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को दिनांक 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
- जल विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को मिलिट्री सेवाओं का लाभ देकर मूलभूत-19 स्थानीय शासन के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
- अपर आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के पद के वेतनमान को अपग्रेड करने का प्रस्ताव.
- राज्य प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर आरके दुबे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव. आरके दुबे 2016 में हो चुके हैं सेवानिवृत्त.
- संयुक्त संचालक उपसंचालक दंत चिकित्सक और दंत विशेषज्ञ के नवीन पदों के सचिन के संबंध में प्रस्ताव.