Shivraj Cabinet Meeting: बिना हेलमेट निकले तो 500 रुपये जुर्माना, सरकार आज करेगी फैसला

भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही है. बैठक में हेलमेट की अनिवार्यता को और सख्ती से लागू करने के लिए जुर्माना राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इसके अलावा राजाभोज विमानतल पर बड़े हवाई जहाजों को उतारने के लिए विमानतल के विस्तार के लिए 64 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.(Shivraj cabinet meeting)

भोपाल। बिना हेलमेट वाहन चलाते मिलने पर अब वाहन चालकों को दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है. राज्य सरकार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर जुर्माने की राशि को 250 से बढ़ाकर 500 रुपए करने जा रही है. इसको लेकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो योजनाएं लाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. (Shivraj cabinet meeting)

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता को और सख्ती से लागू करने के लिए जुर्माना राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. पुलिस के खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी.
• प्रदेश में नरवाई जाने से किसानों को रोकने स्ट्रारीपर, बेलर, रीपर कम बाईंडर, मल्चर, हैप्पी सीडर जैसे कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी. इसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की जा रही है. कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जा रहा है.
• राजाभोज विमानतल पर बड़े हवाई जहाज उतारने के लिए विमानतल का विस्तार करने के लिए 64 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने का प्रस्ताव.
• मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा. इसमें ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के माध्यम से सरकारी उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न वितरित किया जाएगा.
• प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा. इसमें युवाओं को प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र खोलने पर सरकार सब्सिडी देगी.
• उद्योगों को दी जा रही छूट में जीएसटी लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
• इंदौर-उज्जैन मार्ग पर यूजर फ्री कलेक्श एजेंसी के माध्यम से टोल शुल्क का संग्रहण करने का प्रस्ताव.
• व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल और प्रशासनिक नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाने के निर्णय का अनुसमर्थन.
• भवन विकास निगम के संचालन के लिए 198 पदों की स्वीकृति एवं 13 नए पदों का सृजन का प्रस्ताव.