भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विदेश में ट्रेनिंग करवाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई (shivraj cabinet meeting). कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों को रखा गया, जिस पर चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी दे दी गई है. वहीं बैठक में एक विभाग का नाम भी बदला गया है (cm change 1 department name in mp). कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है.
सीएम शिवराज ने इस विभाग का बदला नाम:सीएम शिवराज ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली. जहां बैठक में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला लिया गया है (cm change 1 department name in mp). गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है. इसके अलावा प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना के तहत सर्वसुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 266.66 करोड़ का बजट भी पास किया गया है. सीएम शिवराज ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो नए 275 स्कूल विकसित किए जा रह हैं, उनमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और तय समय से पूरा काम होने के साथ-साथ जल्द से जल्द उनकी डीपीआर भी बननी चाहिए.
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एमपी में शिक्षकों की होगी भर्ती: इसके अलावा एमपी में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती का फैसला भी लिया गया है. प्रदेश में लागू हुई नई शिक्षा प्रणाली के तहत यह फैसला होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से बदलनी है, वह दिन भी आयेगा जब लोग निजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डालेंगे. इसलिए प्रदेश में जल्द ही 50 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- खेलो इंडिया यूथ कैंप के लिए अलग-अलग मदों में 178 करोड रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई. इस पर कुल राशि 288 करोड़ रुपए खर्च की संभावना है. खेलो इंडिया का आयोजन मध्य प्रदेश के आठ अलग-अलग शहरों में किया जाएगा.
- कान नदी का जल क्षिप्रा नदी में नहीं मिला है, इसके लिए राज्य शासन ने 598 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है.
- पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के युवाओं को विदेश में ट्रेनिंग करवाएगी. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी.
- मछुआ कल्याण महासंघ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने को लेकर कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार जताया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई. सीहोर जिले के शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचार के मामले में मुख्यमंत्री सभी शिक्षकों का सम्मान करेंगे.
