CM शिवराज का बड़ा एलान, कन्या विवाह योजना की राशि में इजाफा, 49 से बढ़ाकर किया 51 हजार

मध्यप्रदेश के देवास में सीएम शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि को बढ़ा दिया है. इस योजना में दी जाने वाली राशि को 49 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया जा रहा है.

भोपाल (PTI)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना' को लेकर गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने इस योजना के तहत गरीब कन्याओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ा दिया है. अब गरीब कन्याओं को उसकी शादी पर 49 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए दिया जाएगा. सीएम शिवराज ने गुरुवार को देवास के सोनकच्छ में एक समारोह के दौरान इसकी घोषणा की है.

सीएम कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ी: मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है. इसी को लेकर लगातार पार्टियों द्वारा बड़े-बड़े एलान किए जा रहे हैं. वहीं, गुरुवार को सीएम शिवराज ने कहा कि "कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया है. 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना' के तहत समाज के गरीब तबके की लड़कियों के विवाह के लिए 49 हजार रुपए की राशि दी जा रही है. इसे अब बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया गया है. इस साल मार्च में शुरू की गई महत्वाकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने 1 हजार रुपए जमा किए जाएंगे." बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान करेगी.

बेटियों को बनाया लखपति: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की मुख्य योजना 'लाडली लक्ष्मी योजना' का जिक्र करते हुए कहा कि "इस योजना से 44.90 लाख बेटियां लखपति बन गई हैं. इस योजना के तहत लड़की के जन्म के समय उसके नाम पर 1.18 लाख रुपए का भुगतान का आश्वासन देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. राशि का भुगतान लड़की द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तर पार करने के बाद उसके 21 साल के होने तक किया जाता है."

महिलाओं के लिए बनाई गई कई योजना:सीएम शिवराज ने आगे महिलाओं को लेकर कहा कि "महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. शिक्षकों और पुलिस आरक्षक की भर्ती में उनके लिए पद आरक्षित किए हैं. हमने उन्हें सशक्त बनाने के लिए संपत्ति पंजीकरण के लिए भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क में भी छूट दिया है. उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक महिला कम से कम 10 हजार रुपए प्रति माह कमाए. महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं के राज्य में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक वार्ड और गांव में 'लाडली बहना सेना' की इकाइयां गठित की जा रही हैं." बता दें कि एक अधिकारी ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में राज्य में शुरू की गई और देश के 6 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा द्वारा इसका अनुकरण किया गया है.