भोपाल। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग, खनिज विभाग और आबकारी विभाग की सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई और सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है. इसके तहत अब 100 से लेकर 500 केवीए क्षमता के डीजल जनरेटर सेट लगाने के लिए नक्शे की 7 दिन में अनुमति देना जरूरी होगा. इसके लिए कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक को अधिकृत किया गया है. तय समय में अनुमति ना देने पर इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा 6 से ज्यादा सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके तहत अब 100 से 500 के लिए क्षमता के डीजल जनरेटर सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण और चालू करने की स्वीकृति के लिए 7 दिन का समय तय किया गया है. इसके लिए आवेदक को पहले कार्य की पूर्ण स्थापना के साथ ही तय शुल्क जमा करना होगा.