मुख्यमंत्री शिवराज के बर्थ डे पर एमपी की एक करोड़ महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट, 'लाडली बहना' योजना की लॉन्चिंग
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने बर्थडे पर शिवराज प्रदेश की करीब एक करोड़ महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर लाडली बहना योजना की सौगात देंगे. इस योजना में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में एक हजार रुपए प्रति महीने डाले जाएंगे.
लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग
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Published : Mar 5, 2023, 6:25 AM IST
भोपाल:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश की महिलाओं को खास सौगात मिलने वाली है. 5 मार्च को प्रदेशभर में लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी. महिला बाल विकास विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य कार्यक्रम भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा. इसके लिए मध्यप्रदेश के कोने-कोने से लोग जंबूरी मैदान पहुंचेंगे.
बजट में विशेष प्रावधान: बीती 1 मार्च को पेश राज्य के बजट में लाडली बहना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. चुनावी साल में सरकार ने महिला मतदाताओं के लिए खजाना खोल दिया. लाडली बहना योजना के लिए इस बार के बजट में 8 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं. अनुमान के मुताबिक, पूरे मध्यप्रदेश से करीब एक करोड़ महिलाएं इस योजना के दायरे में आ रही हैं. जिनको इस योजना के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा. बजट में इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया गया है.
गेमचेंजर बनेगी 'लाडली बहना':बीजेपी ने लाडली बहना योजना के बहाने आगामी चुनाव में महिला मतदाताओं को साधने का लक्ष्य रखा है. सरकार का अनुमान है कि करीब एक करोड़ महिलाएं लाड़ली बहना योजना के दायरे में आ सकती हैं. इनमें 25 लाख बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी पेंशन में 450 जोड़कर 1,000 दिए जाएंगे. आंकड़ों के मुताबिक, बीते चार साल में प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या में पौने तीन लाख का इजाफा हुआ है. इनको ध्यान में रखते हुए ही लाडली बहना योजना की परिकल्पना की गई है ताकि ये महिलाएं बीजेपी के कोर वोटर में शामिल हो सकें.
पात्र कौन, कैसे मिलेगा फायदा:लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिला न तो आयकरदाता परिवार से हो और न ही खुद आयकरदाता. इसके दायरे में सरकारी नौकरी वाले परिवारों की महिलाएं भी नहीं आएंगी. परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो भी महिला इस योजना की पात्र नहीं होगी. किसी महिला को केन्द्र और राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे इस योजना से वंचित रखा जाएगा.