भोपाल। प्रदेश में शराब की दुकान खोलने को लेकर आबकारी विभाग राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. पर्यटकों को अवैध शराब के सेवन से रोकने के लिए वन क्षेत्रों में रिसॉर्ट बार के लाइसेंस फीस कम कर बढ़ावा दिया जा रहा है. अब तक 13 प्रस्ताव रिसॉर्ट बार के लिए विभाग को मिल चुके हैं. वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के मुताबिक प्रदेश में 2018-2019 में 7,279 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जो अब तक 8,522 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पिछले एक सालों से सरकार ने राजस्व बढ़ाने और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं. बार लाइसेंस जारी करने पर 7 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गाइडलाइन के तहत क्षेत्रों को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा, जिससे एक मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जीपीएस के माध्यम से अचल संपत्ति की दरों की जानकारी ले सकेगा. इसके अलावा संपदा परियोजना को भू- अभिलेख नगर पालिका टाउन एंड कंट्री को जोड़ा जाएगा.
मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन के मामले में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से 3,008 करोड़ रुपए लेना है. नियम के तहत हर 2 महीने में ये क्लेम की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि प्रदेश के कई विकास कार्य चालू हो सके.
