भोपाल। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद तय कर दिए गए हैं. राजधानी में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया राजधानी भोपाल के जल प्रबंधन संस्थान वाल्मी में संपन्न हुई. पंचायती राज विभाग के संचालक आलोक कुमार सिंह ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई. इससे चुनाव को लेकर तस्वीर भी साफ हो गई. बता दें कि 2014-15 के चुनाव में ओबीसी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 13 पद आरक्षित थे. आरक्षित सीटों का निर्धारण होने के बाद भाजपा और कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप देंगी.
एससी के लिए आठ जिला पंचायत आरक्षित :वाल्मी में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी सामने आई कि झाबुआ, आलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, बड़वानी की जिला पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा. अनुसूचित जाति के लिए आठ जिला पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित हुए. इनमें ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, इंदौर, सिवनी, कटनी, रतलाम और देवास हैं. ग्वालियर, रतलाम, इंदौर और देवास अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए हुई आरक्षित. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद आरक्षित होंगे.
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए : जिला पंचायत झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, श्योपुर, नर्मदापुरम, सतना, सिंगरौली, हरदा, जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा और नरसिंहपुर आरक्षित हुए. इनमें से नरसिंहपुर, रीवा, सिंगरौली, श्योपुर, झाबुआ, आलीराजपुर और नर्मदापुरम महिला के लिए आरक्षित.