भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी शासन काल के दौरान नगरीय निकायों में हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी, जांच में देखा जाएगा कि निकायों में जितने कर्मचारियों की भर्ती की गई उतने की वास्तविकता में जरूरत थी भी या नहीं. संयुक्त संचालक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश करेंगे, इसके बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी.
पिछली शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की निकायों में बैक डोर एंट्री की सरकार को जानकारी मिली है. जिसके बाद नगरी प्रशासन के संभागीय संयुक्त संचालक को संविदा दैनिक वेतन एवं मास्टर पर रखे गए कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर पेश करने के लिए कहा गया है.
संयुक्त संचालक समीक्षा करेगी कि निकायों में भर्ती करते समय मापदंड योग्यता और सरकार की दूसरी शर्तों का पालन किया गया या नहीं, नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने सरकारी योजनाओं की निकाय बार समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं. उधर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और भर्तियों में गड़बड़ी मिली तो संबंधित व्यक्ति और अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.