भोपाल। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण पर जवाब देते हुए कहा कि ओबीसी बैंक के लिए जो काम किया गया है, वह भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही किया है. आरक्षण पर तेजी से वकालत सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है.
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह. 10 अगस्त को होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तेजी से वकालत कर्म मजबूत पक्ष रख रहा है. भूपेंद्र सिंह का कहना है इसके लिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए. यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को मध्य प्रदेश द्वारा रखा गया है, जो 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों के माध्यम से करेंगे. मध्य प्रदेश में 52% जनसंख्या ओबीसी की है, इसलिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए.
ग्वालियर को छोड़ कहीं नहीं हुआ जलभराव
प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की समस्या पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ को लेकर हम पहले से सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि ग्वालियर को छोड़कर किसी भी शहर की निचली बस्तियों में जलभराव की समस्या सामने नहीं आई है. हमने नाला निर्माण, नाला सफाई रिपेयरिंग को लेकर पहले ही बजट जारी कर दिया था. उसी वजह से लगातार काम हो रहा है. यही कारण है कि जलभराव की स्थिति सामने नहीं आई है.
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भोपाल का मास्टर प्लान जल्द ही आएगा सामने
मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि भोपाल में जल्दी मास्टर प्लान लागू किया जाएगा. मास्टर प्लान को लेकर सभी तरह की बाधाओं को जल्दी दूर किया जाएगा, जिससे कि भोपाल के विकास में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके. सरकार को मास्टर प्लान सबमिट कर दिया गया है. पूरा परीक्षण करने के बाद मास्टर प्लान लाएंगे. पहले जो गलतियां थी उनको ठीक किया जाएगा. मास्टर प्लान का मामला कोर्ट में अटका हुआ है.
