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राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम को लिखा पत्र, भू-माफियाओं पर कार्रवाई की मांग - पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह

पन्ना में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले भू-माफिया पर कार्रवाई की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्र लिखा है, साथ ही इस मामले में पीड़ित पक्ष की लड़ाई लड़ने का भी एलान किया है.

Rajya Sabha MP Digvijay Singh wrote latter to CM for take action on land mafias
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह

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Published : Oct 14, 2020, 7:20 PM IST

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पन्ना जिले में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले भू-माफिया पर कार्रवाई की मांग की है. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने पूर्व विधायक नन्हेंलाल धुर्वे की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ग्रामीणों एवं शासकीय जमीनों पर कब्जा किए जाने की शिकायत की है

दिग्विजय सिंह का पत्र

दिग्विजय सिंह ने बताया कि, पन्ना निवासी आदिवासी समाज के हीरालाल गौंड की जमीन अंकुर त्रिवेदी ने राजस्व मंडल के आदेश से 90 लाख रुपए में खरीद ली है. कलेक्टर ने राजस्व मंडल के आदेश को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता- 1959 की धारा 165 के विपरीत बताते हुए राजस्व मंडल के आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के निर्देश तहसीलदार पन्ना को दिए थे. लेकिन विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं करके भूमाफियाओं को संरक्षण दिया है.

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मांग है कि, तत्कालीन कलेक्टर पन्ना द्वारा दिए गए निर्णय को किस-किस स्तर पर लंबित रखा गया, इसकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि, आरबीसी के नियम विरुद्ध करोड़ों की जमीनों की हेराफेरी की गई है. इस जमीन के स्थानांतरण, नामांतरण और निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा उच्च न्यायालय में शासन की ओर से याचिका दायर की जाए.

दिग्विजय सिंह ने कहा, बुन्देलखंड के आदिवासी समाज में इस मामले को लेकर रोष है. जिस पीड़ित को 90 लाख रुपए देकर जमीन खरीदी गई है, वो अभी भी झोपड़ी में रह रहा है. जमीन खरीदने वाले पर अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं. दहशत में रह रहे गरीब लोग अपने हक की बात नहीं रख पा रहे हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि, इस प्रकरण की शासन स्तर से जांच करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें.

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