भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा शनिवार को भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं. 6 दिसंबर को रामेश्वर शर्मा अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे और यूपी के लव जिहाद कानून को लेकर अध्यादेश का अध्ययन करेंगे. रामेश्वर शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर सशक्त कानून बनेगा. उनका कहना है कि यूपी के कानून में से भी कुछ बिंदु मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून में जोड़े जाएंगे.
रामेश्वर शर्मा अयोध्या के लिए रवाना रामेश्वर शर्मा के अयोध्या रवाना होने से पहले भोपाल में जोरदार स्वागतप्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जहां एक तरफ राजधानी भोपाल की ईदगाह का नाम गुरु नानक टेकरी किए जाने की मांग कर रहे है, तो दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए कानून बनाने के लिए भी जोर दे रहे हैं. आज रामेश्वर शर्मा भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और 6 दिसंबर को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे. भोपाल से रवाना होते वक्त जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया.
यूपी के लव जिहाद अध्यादेश का करेंगे अध्ययन
अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 6 दिसंबर को राजा राम लला के दर्शन करेंगे. 6 दिसंबर हिंदू शौर्य दिवस है, उस दिन भारत के ऊपर जो कलंक लगा था. उसे कारसेवकों ने धोने का काम किया था. इस मौके पर हम राजा राम के दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे. अब टेंट के राम के नहीं जगत के नारायण राम के दर्शन होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लव जिहाद को लेकर लाए गए अध्यादेश का अध्ययन भी करेंगे. लव जिहाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सख्त कानून बनेगा और हम उत्तर प्रदेश के कानून के अंश उसमें जरूर लाएंगे.
धर्म स्वातंत्र्यविधेयक का मसौदा तैयार
मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है. इस कानून के तहत लव जिहाद के आरोपी को 10 की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही इस विधेयक में शादी करवाने वाली संस्था का पंजीयन भी निरस्त किए जाने का प्रावधान है. आगामी विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने की तैयारी है.
इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा था कि आने वाले समय में कोई भी प्रदेश की बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं कर सकेगा. गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, दिसंबर में होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में ये कानून पारित किया जाएगा.
