भोपाल। शिवराज सरकार प्रदेश के बड़े बांधों में जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए इनका गहरीकरण करेगी. बांधों के गहरीकरण से निकलने वाली रेत से सरकार को जहां कमाई होगी, वहीं इससे निकलने वाली गाद को किसानों को दिया जाएगा, ताकि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सके. आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के जलाशयों के जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना के लिए नीति में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया था, बाद में कांग्रेस सरकार के गिर जाने से प्रस्ताव अधर में लटक गया था, जिसे अब शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है.
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.
राज्य के जलाशयों के जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना हेतु नीति में संशोधन आधार मूल्य, निविदा अहर्ता के मापदंडों एवं अन्य शर्तों के निर्धारण का प्रस्ताव.
एमपी में दूरसंचार सेवा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन और वायरलेस आधारित वाइस और डाटा पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने की नीति 2019 एवं दिशा निर्देश में संशोधन का प्रस्ताव.
NTPC लिमिटेड द्वारा बरेठी जिला छतरपुर में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति का प्रस्ताव.
मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 में संशोधन का प्रस्ताव.
भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना द्वारा राज्य सरकार की अंश पूंजी को क्रय करने और दी गई सुविधा जमा वैट के विरुद्ध ब्याज रहित ऋण की एकमुश्त त्वरित राज्य शासन को भुगतान हेतु प्रस्ताव.
सहकारिता विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित की इंदौर विकास प्राधिकरण से लीज पर प्राप्त प्लॉट को बेचने का प्रस्ताव.
वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त वीके सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश का प्रस्ताव.
