नेताओं और किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू, गृहमंत्री ने ली समीक्षा बैठक

मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रचलित प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूर्व सरकार के समय कई नेताओं और किसानों पर किए गए केस दर्ज को वापस लेने के विषय में समीक्षा की गई.

भोपाल| प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रचलित प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन और विधि-विधायी कार्य मंत्री पी.सी. शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे. इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

समीक्षा बैठक के दौरान मंदसौर, गोलीकांड सहित कई मामलों में किसानों और अन्य लोगों पर दर्ज मुकदमा वापस लिए जाने को लेकर समीक्षा की गई. बीजेपी सरकार में किसान आंदोलन के दौरान 371 मामलों में 50 हजार से अधिक लोगों पर केस दर्ज किए गए थे. इनमें ज्यादातर अज्ञात है. सरकार ने इन्हें राजनीतिक मामला मानते हुए वापस लेने की प्रक्रिया शुरु कर दी है.

गृहमंत्री बाला बच्चन ने समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमें दर्ज किए थे. मंदसौर में आंदोलन कर रहे किसानों पर तो पूर्व सरकार ने गोली चलवाई और प्रकरण दर्ज किए. वहीं सभी मुकदमों को कमलनाथ सरकार रद्द करने जा रही है. सभी प्रकरणों की समीक्षा की गई है. बताया जा रहा है कि विधि एवं विधायी विभाग ने मामलों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि किस मामले को किसा धार के तहत वापस लिया जा सकता है.

बैठक में प्रमुख सचिव गृह एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव विधि-विधायी कार्य सत्येन्द्र सिंह, संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी राजीव टंडन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ अशोक अवस्थी और सचिव गृह शाहिद अबसार उपस्थित थे.