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फीस वसूलने के लिए निजी स्कूलों का नया पैंतरा, ब्लॉक किए ऑनलाइन क्लास के पासवर्ड

अभिभावकों से फीस वसूलने के लिए भोपाल के निजी स्कूल पैरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं, इसके लिए स्कूल छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित कर उनका आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर रहे हैं.

blocked online class passwords to collect fees
स्कूलों की मनमानी

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Published : Aug 8, 2020, 4:35 PM IST

भोपाल।राजधानी के कई बड़े निजी स्कूल छात्रों को फीस के लिए परेशान कर रहे हैं, लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि शासन द्वारा सभी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा किसी तरह की फीस न वसूलने का नोटिस दिया गया है, लेकिन स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है, परेशान अभिभावक बाल आयोग और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं.

फीस वूसलने के लिए स्कूलों का नया पैंतरा

हाईकोर्ट में पेंडिंग है मामला

गौरतलब है, निजी स्कूलों की फीस वसूली का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, 10 अगस्त को मामले पर फैसला आ सकता है, ऐसे में शासन द्वारा पहले ही स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि कोर्ट से फैसला आने तक किसी भी अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव न बनाया जाए. बावजूद इसके निजी स्कूलों अपनी मनमानी कर रहे हैं और छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित कर उनका आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर रहे हैं.

बाल आयोग में आ रहीं शिकायतें

बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने बताया हाईकोर्ट में फीस को लेकर मामला अभी पेंडिंग है. हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. स्कूलों को कोर्ट का फैसला आने तक फीस वसूली न करने के लिए पहले ही निर्देशित किया गया था, लेकिन निजी स्कूल शासन के आदेशों के खिलाफ जाकर अभिभावकों को फीस के लिए परेशान कर रहे हैं. निजी स्कूलों द्वारा अब छात्रों के ऑनलाइन क्लास के आईडी पासवर्ड को ब्लॉक किया जा रहा है. जिससे अभिभावकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभिभावक बाल आयोग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं.

पालकों को किया जा रहा परेशान- आयोग

आयोग के सदस्य का कहना है कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला 10 अगस्त को आएगा लेकिन, इससे पहले स्कूलों द्वारा पालकों को परेशान किया जा रहा है. अब तक जितने स्कूलों की शिकायत आयोग में आई है, ये सभी भोपाल के नामी स्कूल हैं, संस्कार वैली, बिल्ला बोंग, दिल्ली पब्लिक स्कूल इन स्कूलों को आयोग द्वारा नोटिस भी भेजा गया है.

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