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भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी लागू, सीएम शिवराज ने किया ऐलान

सीएम शिवराज (cm shivraj) ने प्रदेश में कानून प्रणाली बेहतर करने के लिए दो बड़े महानगरों इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों पर नियंत्रण लगेगा. वहीं कांग्रेस ने इसे सीएम शिवराज की 22 हजार कभी पूरी नहीं हुई घोषणाओं में से एक बताया.

cm shivraj
सीएम शिवराज

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Published : Nov 21, 2021, 12:22 PM IST

Updated : Nov 21, 2021, 12:43 PM IST

भोपाल।सीएम शिवराज (cm shivraj) ने बड़ा ऐलान किया है. मध्य प्रदेश के दो बड़े महानगर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू होगी. सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन महानगरों का दायरा बढ़ रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कानून और व्यवस्था की नई दिक्कतें पैदा हो रही हैं. उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए हमने फैसला लिया है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी.

सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा

सीएम ने ऐलान कर सबको चौंकाया
सीएम शिवराज ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली का ऐलान कर सबको चौंका दिया है. भोपाल और इंदौर में लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए लंबे समय से कमिश्नर प्रणाली को लागू किए जाने की बातें होती रही हैं. इसमें आईएएस-आईपीएस आमने-सामने आते रहे हैं, लेकिन रविवार को सीएम शिवराज ने ऐलान कर दिया.

गृहमंत्री ने दिया धन्यवाद
वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था के लिए सीएम शिवराज को धन्यवाद देता हूं. कानून व्यवस्था सुचारु रूप से व्यवस्थित करने के लिए सीएम ने यह ऐलान किया है. कमिश्नर व्यवस्था लागू होने से दोनों महानगरों में आईटी, सोशल मीडिया, साइबर से जुड़े अपराधों पर अंकुश लग सकेगा.

कांग्रेस ने कहा- बाकी की तरह यह भी रह जाएगी अधूरी
वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये घोषणा भी सीएम शिवराज की 22 हजार कभी पूरी नहीं हुई घोषणाओं में से ही एक है.
कांग्रेस प्रवक्ता नरेद्र सलूजा ने कहा कि मध्यप्रदेश के इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की घोषणा कोई नई नहीं है. इस घोषणा के बाद बस आईएएस और आईपीएस लॉबी को आमने-सामने कर दिया जाता है. 10 वर्ष पूर्व भी सीएम शिवराज ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में यह घोषणा की थी.

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इसको लागू नहीं कर पाने पर एसएसपी सिस्टम भी दिसंबर 2009 में लागू किया था, जो फेल हुआ. बाद में 18 दिसंबर 2012 में डीआईजी सिस्टम लागू कर दिया गया. जबकि 28 फरवरी 2012 को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस कमिश्नर प्रणाली की घोषणा की थी. वहीं अगस्त 2021 की सीपीए बंद करने की सीएम शिवराज की घोषणा भी अभी तक अधूरी है. सलूजा का कहना है कि 28 फरवरी 2012 को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस कमिश्नर प्रणाली की घोषणा की थी.

Last Updated : Nov 21, 2021, 12:43 PM IST

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