भोपाल|प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में लापरवाही बरतना नगर परिषद कैलारस मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमजद अली और पथरिया के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश सरिया को भारी पड़ गया है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समीक्षा के दौरान दोनों ही अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री से निर्देश मिलने के बाद आयुक्त नगरीय विकास निकुंज श्रीवास्तव ने भी देर रात आदेश जारी करते हुए दोनों ही अधिकारियों को निलंबित किया है.
स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के संबंध में समीक्षा करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेश से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में स्वीकृति-पत्र वितरण की शुरूआत सितम्बर माह में करेंगे. मध्यप्रदेश इस योजना में देश में नम्बर एक पर है. इस बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीतेश व्यास, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त मोहित बुंदस, आयुक्त नगर निगम भोपाल केवीएस चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
उन्होंने विभिन्न योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की जहां सराहना की वहीं लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश भी दिए, मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार दोनों सीएमो के निलंबन आदेश जारी करते हुए अन्य अधिकारियों को भी किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, सही काम ना होने की स्थिति में इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में 31 अगस्त तक एक लाख स्ट्रीट वेण्डर के प्रकरण स्वीकृत करें. उन्होंने कहा कि बैंक से समन्वय करें तथा जरूरत पड़ने पर जिला कलेक्टर से मदद लें. योजना में अच्छा कार्य करने वाले निकायों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इनका अनुकरण अन्य निकाय करें. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कहा कि प्रतिमाह नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी अधिकार अधिकारियों के पास हैं. अत: कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा. किसी भी स्तर पर कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्स्ट फेज पूरा करने पर अगले फेज की राशि जल्द जारी करें. उन्होंने कहा कि 15 सितम्बर तक कार्य में प्रगति नहीं होने पर आपके निकाय के लिए आवंटित राशि जहां अच्छा काम हो रहा हैं, वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी.
मंत्री भूपेंद्र ने कहा कि सभी लोग मिलकर नगरों को स्वच्छ, सुन्दर, हरा-भरा कर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में मध्यप्रदेश को नंबर एक बनाए. उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में अच्छी रैंक पाने वाले इंदौर सहित अन्य नगरीय निकायों के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सराहना की. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अन्य नगरीय निकाय इनसे प्रेरणा लें और बेहतर से बेहतर कार्य करें. उन्होंने कहा कि सिर्फ बैनर लगाने और स्लोगन लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके लिये फील्ड पर काम करना पड़ेगा. इस कार्य में समाज सेवियों और धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लें. स्वच्छता अभियान की प्रदेश स्तर पर प्रतिमाह रैंकिंग की जाएगी. ठीक रिजल्ट नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री ने 'मास्क एक-जिंदगी अनेक' अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि निकायों ने इसमें ड्यूटी के साथ मानवता का कार्य भी किया है. उन्होंने कहा कि मैं स्वयं 10 कोरोना संक्रमितों से मिलने के बाद भी सिर्फ मास्क के कारण सुरक्षित हूं. उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरित करते रहें. 'गंदगी भारत छोड़ो - मध्यप्रदेश' अभियान में बेहतर कार्य करने वाले 3 नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री से सम्मानित करवाएंगे.
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि अमृत मिशन के कार्यों में प्रगति कम है. उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति बढ़ाएं नहीं तो फंड अन्य निकायों को ट्रांसफर कर दिया जायेगा. इस कार्य में जो तकनीकि समस्याएं हो उन्हें दूर करें. जरूरत पड़ने पर प्रमुख सचिव, आयुक्त नगरीय प्रशासन और मुझसे भी बात कर सकते हैं. भूपेंद्र सिंह ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व कार्य नहीं होने पर विकास और वेतन दोनों रूक जाते हैं. उन्होंने कहा कि बेतहर वसूली करने पर मुख्यमंत्री से सम्मानित करवाएंगे.
आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना तभी साकार होगा जब नगरीय निकाय भी आत्मनिर्भर बनेंगे. समिति की अनुशंसानुसार एफएआर और कंपाउंडिंग बढ़ाने के साथ ही अनुपयोगी जमीनों के निलामी के अधिकार देने पर भी विचार किया जा रहा है. लीज का नवीनीकरण प्राथमिकता से करें. उन्होंने बताया कि अब नगरीय निकाय कलेक्टर गाईड लाइन्स के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण कर सकेंगे. इससे निकाय की आय बढ़ेगी.
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में कम से कम एक पार्क और एक जिम होना चाहिए. अगर इंडोर जिम संभव नहीं है तो आउटडोर जिम जरूर बनाए. यह स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. नगर को हराभरा रखने के लिये प्लांटेशन करवाएं. जो कार्य करें उसकी रिपोर्टिग भी करें.
