भोपाल। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए 25 हजार संस्थाओं की जांच की है. जांच के दौरान गड़बड़ी या मिलावट मिलने पर पिछले 4 महीनों में करीब साढ़े तीन हजार संस्थाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लगभग 8 करोड़ 36 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है.
वहीं खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के खाद्यान्न कोटे में बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र भी लिखा है.
पत्र में लिखे मुख्य बिंदू-
- खाद्य मंत्री तोमर ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश की 75 फीसदी आबादी को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है.
- लेकिन प्रदेश में कुल 5 करोड़ 46 लाख पात्र परिवारों को राशन मुहैया कराया जा रहा है.
- जबकि वर्ष 2011 ये संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 23 लाख की मात्र 66 फीसदी थी.
- उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न की मात्रा वास्तविक जरूरत से 3 किलो कम उपलब्ध कराई जा रही है.
- अंत्योदय अन्न योजना के लिए हितग्राहियों को 35 किलो की जगह 45 किलो प्रति परिवार खाद्यान्न दिया जाना चाहिए.
- उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है, कि खाद्यान्न की मात्रा 5 किलो प्रति सदस्य से बढ़ाकर 8 किलो प्रति सदस्य कर दी जाए. जिससे हितग्राहियों को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके.