भोपाल : मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आम बजट की तर्ज पर मध्य प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा. प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से बजट पेश करेंगे. कैबिनेट की बैठक में दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. साथ ही किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो फीसदी ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाने के फैसले को जारी रखने का फैसला लिया गया.
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई. बैठक में कोरोना काल में प्रभावित हुए निर्माण की गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश में काम कर रहे ठेकेदारों को 31 दिसंबर 2031 तक होने वाले ठेकों के लिए परफॉर्मेंस गारंटी की राशि को 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी किए जाने का निर्णय किया गया.
- कैबिनेट की बैठक में दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी. इससे दुग्ध संघ से जुड़े पशुपालकों को राहत मिलेगी. कोरोना संक्रमण की वजह से पशुपालकों को दूध का भुगतान नहीं किया जा सका था.