भोपाल। पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों को पिछले पांच महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, इससे परेशान पंचायत सचिव आंदोलन की तैयारी में हैं. मप्र पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पांच फरवरी को मंत्रालय के सामने उपवास का एलान किया है. उनका कहना है कि पंचायत सचिवों की बैंकों के द्वारा फाइनेंस कराए गए वाहनों और मकान पर लोन की मासिक किश्तों की अदायगी नहीं होने पर कार्रवाई की जा रही है. बैंक अपने हाथ खींच रही है.
पंचायत सचिव संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी
दिनेश शर्मा ने कहा कि बच्चों की फीस और रोजी-रोटी के लाले पड़े हैं. पंचायत सचिवों के साथ वचन पत्र की मांगों को लेकर कोताही बरती जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि सिर्फ हमारी खामोशी सरकार के सम्मान के लिए है, इसे पंचायत सचिव संगठन की कमजोरी न समझी जाए.
आंदोलन की चेतावनी