भोपाल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सामाजिक संगठनों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के संगठन भी बढ़-चढ़कर आगे आ रहे हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों ने अपना 3 दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा करने का ऐलान किया है. यह वेतन करीब 5 करोड़ रुपए होता है.
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने संदेश जारी करके कहा है कि पंचायत सचिवों ने जब जब आपदा आई है. पंचायत सचिवों ने हमेशा आगे आकर सरकार का तन, मन और धन से सरकार का साथ दिया है. चाहे अतिवृष्टि में किसानों की मदद हो, चाहे अल्पवृष्टि की स्थिति रही हो और चाहे केदारनाथ में आई आपदा हो सभी स्थितियों में पंचायत सचिवों ने सरकार का साथ दिया है.
कोरोना वायरस से फैल रही विकट महामारी से पूरा देश और प्रदेश एकजुट होकर लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में प्रदेश के पंचायत सचिव भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि भले ही पंचायत सचिवों का पिछले 3 महीने का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव इस आपदा से निपटने के लिए 3 दिन का वेतन लगभग 5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा करेंगे, राज्य शासन पत्र जारी करके एकमुश्त कटौती की व्यवस्था बनाए हम सहमत है.
