भोपाल। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh Legislative Assembly Winter session 2021) शुरू होने जा रहा है. यह सत्र पांच दिन चलेगा और 24 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा. शीतकालीन सत्र में विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आएगा. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई.
सत्र में इन मुद्दों को उठाएगा विपक्ष
इस बार विपक्ष शीतकालीन सत्र में प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दा को लेकर सरकार को घेरेगा. कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह (congress on mp Winter session 2021) और पूर्व मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि सरकार न तो किसानों को खाद दे पा रही है और न ही बिजली. गांवों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है. खाद लेने के लिए किसान दुकानों के बाहर लाइन लगाकर बैठे हैं. पुलिस लाठीचार्ज कर रही है.
आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार
डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि आदिवासियों पर अत्याचार(atrocity on tribal in mp) की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. राष्ट्रीय क्राइम रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट सबके सामने है. भाजपा सरकार प्रति वर्ष एक लाख रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं. जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया है.
विधायकों ने पूछे 1500 सवाल
सोमवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा के सत्र में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं और सरकार के कामकाजों को लेकर 1578 सवाल पूछे हैं. इसमें 825 तारांकित सवाल और 753 सवाल अतारांकित पूछे गए हैं. हालांकि इस बार भी कांग्रेस विधायकों को सवाल सबसे ज्यादा है. कांग्रेस विधायकों की ओर से इस सत्र में सबसे ज्यादा 1089 सवाल आए हैं. कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, यूरिया संकट, बिजली के बढ़े हुए बिल, बेरोजगारी, महंगाई, स्मार्ट सिटी के नाम पर वित्तीय अनियमितता और आदिवासी वर्ग के लिए आई राशि में बंटरबांट को लेकर सवाल पूछे हैं. विधानसभा के सत्र में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मद्दा गूंजेगा.
यह विधेयक लाए जाएंगे सत्र में
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आधा दर्जन विधेयकों को लाया जाएगा. मध्यप्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली के लिए गृह विभाग इसी सत्र में विधेयक लाने जा रहा है. इसमें धरना-प्रदर्शन, दंगों के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए लोगों को राहत दी जाएगी. निजी और लोक संपत्ति को होने वाले नुकसान की वसूली का प्रावधान इस अधिनियम में किया जा रहा है. इसी तरह वन विभाग मध्यप्रदेश काष्ट चिरान विनियमन संशोधन विधेयक इस बार विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके जरिए लकड़ी की कटाई और परिवहन के नियमों में संशोधन किया जाएगा. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 में सत्र में पेश किया जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग भी सत्र में दो विधेयक लाने जा रहा है. इसमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने के लिए मप्र विवि संशोधन विधेयक 2021 और धारा 13 में बदलावा के लिए मप्र विवि संशोधन विधेयक 2021 लाया जाएगा.
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