प्रदेश में छपाक फिल्म के टैक्स फ्री होने का विपक्ष कर रहा विरोध

प्रदेश में दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जाताई है. पूर्व मंत्री ने कहा कि जब प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है तो फिर छपाक फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया जा रहा है.

भोपाल। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री कमलनाथ के एमपी में दीपिका की फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है, साथ ही सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहा है.

प्रदेश में छपाक को टैक्स फ्री करने पर नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति

विपक्ष का मानना है कि जब सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है, तो फिर दीपिका पादुकोण की फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया जा रहा है. प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदेश की 31 हजार बेटियों को मिलने वाली 51 हजार रुपए की राशि आज तक नहीं मिली है और उसके लिए सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं. वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाकर 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' वाली गैंग का समर्थन कर रही है, उनसे मिलने के लिए जा रही हैं, उनकी फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए सरकार के पास पैसा है.

किसानों के लिए पैसा नहीं, आईफा अवॉर्ड के लिए हैं 700 करोड़पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने और उनका मुआवजा राशि देने के लिए सरकार का खजाना खाली है, लेकिन आईफा अवॉर्ड आयोजित करने के लिए 700 करोड़ रुपए हैं. मध्यप्रदेश में बेटियों के उत्थान के लिए सरकार को जो पैसा खर्च करना चाहिए, वो इनके पास नहीं है, लेकिन अंबानी का 415 करोड़ रुपए माफ करने के लिए इनके पास पैसा है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था काफी चरमराई हुई है, उस पर खर्च करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है.

गरीबों के लिए नहीं है सरकार के पास पैसाउन्होंने कहा कि गरीबों के मध्य प्रदेश में मकान बन जाए उसके लिए पैसा नहीं है. दो लाख मकान सरेंडर कर दिए गए, क्योंकि उसकी कीमत देने के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन प्रदेश में स्थानांतरण पर खर्च करने के लिए आठ सौ करोड़ रुपए है. जब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है तो फिर कोको कोला कंपनी के पैसे क्यों माफ किया जा रहा है. कोको कोला कंपनी का पैसे माफ किया जा रहा है पर गरीबों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है. ये स्थिति है अब मध्यप्रदेश की.