भोपाल। नीमच जिले के एक पूर्व कॉन्स्टेबल ने मध्यप्रदेश में अफसरशाही की पोल पट्टी खोल कर रख दी है. पूर्व कांस्टेबल नंद किशोर चौहान ने मध्यप्रदेश के गृहमंत्री को फोन कर IPS अफसरों की पत्नियों को लेकर गंभीर आरोप लगाये है. पूर्व आरक्षक और गृहमंत्री के बीच हुई बात का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमे नंद किशोर चौहान ने अधिकारियों की पत्नियों पर प्राताड़ित करने का आरोप लगाया है.
पूर्व आरक्षक ने गृहमंत्री से की शिकायत दरअसल, एक ऑडियो वायरल हुआ है. जिसमें नीमच जिले में रहने वाले पूर्व कांस्टेबल नंदकिशोर चौहान प्रदेश ने गृहमंत्री बाला बच्चन से फोन पर ये शिकायत की है कि आईपीएस अधिकारियों की पत्नियां पुलिस कर्मियों को तरह- तरह से प्रताड़ित करतीं हैं, साथ ही उन्होंने गृहमंत्री से अफसरशाही की प्रताड़ना से तंग आकर नौकरी छोड़ने की भी बात कही है.
जो ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है उसमें पूर्व कॉन्सेबल ने मध्य प्रदेश की अफसरशाही पर कई तरह के सवाल खड़े किये है और गृहमंत्री बाला बच्चन से शिकायत की है.
वायरल ऑडियो में पूर्व कॉस्टेबल नंदकिशोर चौहान कह रहे है कि मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए उठते है, क्योंकि जो जवान पुलिस में भर्ती होते है उन्हें IPS के बंगले पर तैनात कर दिया जाता है. मध्यप्रदेश में 400 से 500 IPS काम रहे है. वैसे तो कानूनी रूप से एक IPS को 5 जवान बंगले पर रखने की अनुमति है,लेकिन मध्य प्रदेश में हर IPS के बंगले पर 20 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जाता है.
पूर्व कॉन्स्टेबल की ये है शिकायत
⦁ पुलिस जवानों से IPS अफसरों की पत्नियां घर का काम करवाती हैं.
⦁ घरेलू सामग्री मंगवाने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का काम सब पुलिस के जवान करते हैं.
⦁ पुलिस के जवानों से घर में खाना भी बनवाया जाता है.
⦁ IPS अफसरों की पत्नी सेल्यूट करने के लिए कहतीं हैं.
⦁ नंदकिशोर ने अपनी शिकायत में कहा है कि पुलिसकर्मियों को मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है.
⦁ प्रदेश में पुलिसकर्मी मानसिक तनाव से प्रताड़ित है क्योंकि उन्हें जरुरत से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है.
⦁ बड़े अफसरो से तंग आकर छोटे कर्मचारी आत्महात्या जैसे कदम उठाते है.
वायल ऑडियो में पूर्व कॉन्स्टेबल की शिकायत करने के बाद गृह मंत्री ने आश्वासन दे रहे है, उन्होंने शिकायत के प्रमुख बिंदुओं को नोट भी किया. ऑडियो में बाला बच्चन कह रहे है, कि वो इन शिकायतों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उनकी इस बात को संभाग की समीक्षा बैठक में रखा जाएगा.
