भोपाल। एक अप्रैल से तबादलों पर जो रोक हटने वाली थी, उससे पहले ही प्रदेश सरकार नई ट्रांसफर पॅालिसी जारी करने जा रही है. बताया जा रहा कि सरकार अहम बदलाव करने जा रही है. इसमें जिन अधिकारियों, टीचर्स और कर्मचारियों के तबादले एक साल पहले हुए हैं. उनके तबादले प्रभारी मंत्री सीधे नहीं कर सकेंगे. साथ ही अगर किसी क्लास वन अधिकारी का तबादला जान बूझकर किया गया है तो अधिकारी उसकी शिकायत मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से कर सकेगा.
नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री बताया जा रहा है कि जल्द ही पॉलिसी को कैबिनेट में रखा जाएगा. हालांकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक पॉलिसी जारी होने के बाद ही इस पर बात की जाएगी.
शिक्षा विभाग की अलग नीति होगी जारी
नई ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षा विभाग की बात रखी जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग अपनी अलग पॉलिसी जारी करेंगे. इसमें स्कूलों की स्थिति और स्कूलों में मौजूदा शिक्षकों की उपस्थिति को ध्यान में रखकर ही तबादले किए जाएंगे. मौजूदा समय में प्रदेश के करीब 6 हजार स्कूल शिक्षक विहीन हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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मरीजों को मिलेगी पॉलिसी में राहत
बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मचारियों को तबादलों में छूट मिल सकती है. अभी तक कैंसर, किडनी, ओपन हार्ट सर्जरी आदि की नियमित जांच कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाती थी. गौरतलब है कि राज्य सरकार तबादलों से रोक हटने के पहले हर साल ट्रांसफर पॉलिसी जारी करती है. हालांकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक पॉलिसी जारी होने के बाद ही इस पर बात की जाएगी.
