भोपाल। आज यानि शुक्रवार को सरकार ने बड़े-बड़े आयोजनों के जरिए पूरे प्रदेश में फसल बीमा वितरण की शुरुआत तो कर दी, लेकिन पोर्टल में गड़बड़ी के कारण इसमें विवाद भी शुरु हो गया है. करीब पांच लाख किसानों का डेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से गायब है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री रोज फर्जी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उनका विभाग किस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 30 सितंबर तक पोर्टल पर अधिसूचित फसलों और गांव के नाम दुरुस्त नहीं किए गए तो सरकार को बड़े किसान आंदोलन का सामना करना पड़ेगा.
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय द्वारा लिखा एक पत्र साफ जाहिर करता है कि सरकार आज भी किसानों के साथ धोखा कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 12 सितंबर को प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियों और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दस्तावेजों को जारी कर भाजपा पर आरोप लगाया था कि लगभग 7 हजार गांव का डाटा पोर्टल पर दर्ज नहीं है. तब प्रदेश की सरकार ने इसे झूठ बताया था. लेकिन राज्य सरकार ने एक दिन पहले 11 सितंबर को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बीमा तिथि बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि सभी किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है, इसलिए समय दिया जाए.
30 सितंबर आखिरी मौका