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MP Women Employees Protest: भोपाल में CM हाउस के पास धरने पर बैठी महिलाएं, यह है महिलाओं की मांगें - भोपाल में महिलाएं धरने पर बैठी

राजधानी भोपाल में विभिन्न विभाग की महिला कर्मचारी धरने पर बैठी. महिला कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली सहित आधा दर्जन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहीं हैं.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 27, 2023, 6:54 PM IST

भोपाल।राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में जहां लाडली बहना सम्मेलन किया गया. वहीं अपनी आधा दर्जन मांगों को लेकर विभिन्न विभाग की महिला कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम की दूरी पर धरने पर बैठ गई. महिला कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली सहित आधा दर्जन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र भेंट करने की मांग कर रही थी. मातृशक्ति कर्मचारी अधिकारी मंच द्वारा अपनी आधा दर्जन मांगों को लेकर गांधी भवन में सम्मेलन बुलाया गया था. सम्मेलन के बाद महिला कर्मचारी सीएम हाउस के पास धरने पर बैठ गई. महिला कर्मचारियों के मुताबिक जब तक मुख्यमंत्री खुद आकर उनकी मांगों पर बात नहीं करते वह यहां से नहीं उठेगी.

इन मांगों को लेकर महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन:मातृशक्ति कर्मचारी अधिकारी मंच की पदाधिकारी राजकुमारी पांडे ने बताया कि "हम सभी अपनी आधा दर्जन मांगों को लेकर राजधानी भोपाल आए थे. हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री शिवराज हमसे मुलाकात कर हमारी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन कई बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के बाद भी सीएम ने हमारी सुनवाई नहीं की, इसलिए मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है. मंच की पदाधिकारी शिरीन कुरैशी का कहना है कि "महिला कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा केंद्र के एनपीएस कर्मियों की तरह मृत्यु पर परिवार पेंशन दिए जाने सहित आधा दर्जन मांगे की जा रही है. इसको लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए थे. अपनी इन मांगों को लेकर आज भोपाल में सम्मेलन भी बुलाया गया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को जंबूरी मैदान पर तो बुलाया लेकिन हम लोगों से मिलने का वक्त नहीं निकाला.

महिलाओं की मांग

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इन 6 मांगों को लेकर कर रही धरना प्रदर्शन:

  1. केंद्र के एनपीएस कर्मियों की तरह मृत्यु पर परिवार पेंशन दी जाए.
  2. शैक्षणिक संपर्क की सेवा में पूर्ण सेवा की निरंतरता मान्य की जाए.
  3. वरिष्ठता सहित पुरानी पेंशन बहाल की जाए.
  4. ग्रेच्युटी में वरिष्ठता का लाभ दिया जाए.
  5. क्रमोन्नति लगी रोक हटाई जाए.
  6. महिला कर्मचारी अधिकारी को शोषण मुक्त रखने के लिए जिला स्तर पर महिला स्थाई जांच समिति का गठन किया जाए.

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