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Published : Feb 2, 2023, 6:55 PM IST

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MP Voter List: कांग्रेस ने की गड़बड़ी की शिकायत, सीबीआई जांच व कलेक्टर को हटाने की मांग

मध्यप्रदेश में हाेने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बनने वाली मतदाता सूची पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है. कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की CBI जांच कराने की मांग की है.

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एमपी वोटर लिस्ट कांग्रेस ने की गड़बड़ी की शिकायत

भोपाल। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की है. इसमें कहा है कि इंदौर कलेक्टर कार्यालय से 50 बोरियां चुनाव सामग्री चोरी हो गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चोरी हुई चुनाव सामग्री में पौने चार लाख फर्जी मतदाताओं से संबंधित फार्म शामिल हैं. कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और इंदौर कलेक्टर को हटाने की मांग की है.

फर्जी मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेज चोरीःकांग्रेस मतदाता सूची के उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस नेता महेंद्र जोशी के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस की शिकायत के बाद मतदाता सूची से 3 लाख 57 हजार फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के आदेश हुए थे. लेकिन कांग्रेस की लगातार मांग के बाद भी संबंधित फार्म 6, 7, 8 आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए. इसी बीच अब पर्याप्त सुरक्षा मौजूद रहने के बाद भी इंदौर कलेक्टर कार्यालय से 50 बोरियां चोरी हो गई. इन बोरियों में संबंधित फार्म मौजूद थे. कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है. कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और इंदौर कलेक्टर को हटाने की मांग की है.

फाइनल हो चुकी है मतदाता सूचीः विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है. इसके पहले आयोग द्वारा तमाम दावे-आपत्तियां बुलाई गई. इसके आधार पर बड़ी संख्या में नए मतदाताओं के नाम जोडे़ गए. इसी तरह मृतक और शिफ्टिड वोटर्स के नाम मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए हैं. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों से भी आयोग द्वारा चर्चा की गई थी.

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