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Shivraj Cabinet Decisions: 8 लाख तक की आय वाले SC छात्रों को मिलेगी छात्रवृति, शिवराज ने लगाई मुहर

मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. सीएम ने कैबिनेट की बैठक में 8 लाख रुपये तक की आय वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृति देने के आदेश जारी किए हैं.

MP Shivraj Cabinet
शिवराज सिंह चौहान ने लगाई मुहर

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Published : May 16, 2023, 4:21 PM IST

भोपाल।आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को लुभाने के लिए राज्य सरकार युवाओं के लिए एक नई योजना लेकर आने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए बुधवार को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है. बैठक में युवाओं की बेहतरी के लिए कुछ नए फैसले लिए गये. इसको लेकर सीएम ने मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इसकी जानकारी दी है. इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश की पंचायतों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है. साथ में पुरानी नीतियों में भी संशोधन किया जायेगा. शिवराज ने बैठक में 8 लाख तक की आय वाले अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को छात्रवृति देने के आदेश जारी किए हैं.

गांवों में कोई नया टैक्स नहींः दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले साल 28 जून को आदेश जारी कर पंचायतों में टैक्स वसूली के निर्देश दिए थे. इसके तहत भोपाल जिले में पंचायतों में वसूली शुरू कर दी गई है. अब इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि इस संबंध में कोई आदेश निकला है, तो उसे वापस लिया जाएगा. इसको लेकर भ्रम न फैलाएं.

अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी छात्रवृतिःवहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख रुपये तक की आय वाले अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को सरकारी योजनाओं के आधार पर छात्रवृति देने के आदेश जारी किए हैं. बता दें पहले 6 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को छात्रवृति दी जा रही थी. कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी किए हैं.

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बुधवार को बुलाई विशेष बैठकः नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बुधवार को सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक रखी गई है. इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर कैबिनेट विचार करेगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा. सरकार इसके पहले प्रदेश की नई युवा नीति भी घोषित कर चुकी है. इसमें बेरोजगार युवाओं को स्टायफंड दिए जाने का निर्णय लिया गया था. उधर, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि सीएम जन सेवा अभियान की वे हर रोज समीक्षा करें. सीएम जन सेवा अभियान में हर जिले में लोगों की पेंडिंग शिकायतों को निपटाया जा रहा है.

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