मप्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री बनते ही विभाग में कसावट लाने के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह (Rakesh Singh Pwd minister) ने कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें सबसे अहम फैसला भवनों और सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है. उन्होंने समीक्षा बैठक में भवनों और सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता तय करने के लिए एक खास मॉड्यूल बनाने की बात कही , जिसपर विभाग ने जानकारी दी कि गुणवत्ता तय करने के लिए पहली बार एकीकृत मॉड्यूल बनाया गया है.
क्या है पीडब्ल्यूडी विभाग का नया नियम?
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह (Rakesh Singh Pwd minister) की अध्यक्षता में आयोजित विभाग की बैठक में बताया गया कि एकीकृत मॉड्यूल से जुड़े नए नियमों का सभी निर्माण एजेंसियों को पालन करना जरूरी होगा. पहली बार ऐसा कर रही है, जब रोड और भवन के निर्माण कार्यों में लगने वाले हर मटेरियल की मात्रा निर्धारण तय करेगी. इसके अलावा इसकी जांच के तमाम मानदंडों तय होंगे, जिसे सभी सरकारी और सरकार की अधिकृत प्रयोगशालाओं को पालन करना होगा.
रॉ मटेरियल से जुड़े अनुपात तय नहीं थे
अभी तक निर्माण कार्यों में लगने वाले सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ईटों के ग्रेड सहित अन्य मटेरियलों के संबंध में अनुपात का एकीकृत निर्धारण नहीं होता है. अलग-अलग अधिकारी और विभाग इसके लिए मानदंड अपने अनुसार तय करते हैं. इससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और निर्माण की लागत भी अलग-अलग आती है. इसके अलावा विभाग के इंजीनियर अपने अनुसार तकनीक और मटेरियल का उपयोग करते हैं, इससे कई बार कम लागत वाले निर्माण कार्यों में भी ज्यादा लागत आती है.