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MP Ladli Behna Yojana 2: लाडली बहना योजना 2.0 के लिए 25 जुलाई से आवेदन, योजना से जुड़ने देना होगा प्रूफ

मध्यप्रदेश की बहुचर्चित लाडली बहना योजना 2.0 के लिए आवेदन 25 जुलाई से शुरू होगा. इस योजना में अब जिनके घर ट्रैक्टर है, वे महिलाएं भी जुड़ सकेंगी. साथ ही योजना से जुड़ने के लिए कई दस्तावेजी प्रमाण भी देना होगा.

MP Ladli Behna Yojana 2
25 जुलाई से शुरू होगा लाडली बहना योजना 2.0 का आवेदन

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Published : Jul 23, 2023, 7:54 PM IST

भोपाल। लाडली बहना योजना 2.0 के लिए 25 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे. इसमें 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित बहनों के अलावा वह महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी, जिनके परिवार में ट्रैक्टर है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को योजना में पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ दस्तावेजी प्रमाण भी देने होंगे. इसके बाद ही वे इस योजना के लिए आवेदन भर सकेंगी. आवेदन पहले की तरह ग्राम पंचायतों के सचिव के माध्यम से और नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे.

20 अगस्त तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म: लाडली बहना योजना 2.0 के लिए आवेदन 25 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक भरे जाएंगे. इस योजना में 1 जनवरी 2023 को 21 साल या उससे अधिक व 23 वर्ष से कम आयु की महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी. इसके लिए महिलाओं को समग्र पोर्टल पर अपने आधार का केवाईसी पूरा कराना होगा. इसके बाद ही वे आवेदन कर सकेंगी. इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया, वे महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी, लेकिन ऐसी महिलाओं को आवेदन करने के साथ उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक देना होगा. इन पंजीयन नंबरों को उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा.

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1.25 करोड़ महिलाओं को योजना से जोड़ा गया: एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी हेतु मान्य किया जाएगा. 20 अगस्त तक पंजीयन की तारीख रखी गई है. 21 अगस्त को अंतिम सूची जारी की जाएगी. 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच अंतिम सूची पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 29 अगस्त तक आपत्तियां और आवेदनों की जांच कर इसका निराकरण किया जाएगा. इसके बाद 31 अगस्त को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी. 10 सितंबर को इन खातों में राशि डाली जाएगी. अभी 1.25 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है. सरकार को उम्मीद है कि योजना में संशोधन के बाद 18 लाख से ज्यादा और महिलाएं इस योजना से जुड़ जाएंगी. इससे सरकार पर 180 करोड़ रुपए प्रति माह का और भार आएगा.

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