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MPHRC Action: भोपाल में क्यों बढ़े महिला अपराध, पुलिस ने क्या इंतजाम किए, पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब

मध्यप्रदेश में घटनाओं को लेकर मानव अधिकार आयोग लगातार सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है.राजधानी भोपाल में बढ़ते महिला अपराधों पर भोपाल पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया गया है. इसके अलावा जबलपुर नगर निगम के बिगड़े हालातों को देखते हुए आयोग ने नालों की सफाई न कराने पर भी जवाब तलब किया है.

MP Human Rights Commission
मध्यप्रदेश में घटनाओं को लेकर मानव अधिकार आयोग लगातार सख्त

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Published : Jun 15, 2023, 7:43 AM IST

भोपाल।मध्यप्रदेश में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने 7 मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से समय सीमा में जवाब मांगा है. भोपाल में महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई है. 5 माह में 150 दुष्कर्म, 186 से छेड़खानी हुई हैं. हालात यह हैं कि रोजाना एक महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है. जनवरी से लेकर मई तक 48 मामले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दर्ज किए गए हैं. इस मामले में संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर महिला अपराधों में वृद्धि को रोकने के लिये किये गये उपायों के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है.

छतरपुर में जहरीली शराब से मौत :छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के अमां गांव निवासी ताराचंद्र उर्फ मोटू अहिरवार की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई. जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की आशंका पर पुलिस रात को अमां गांव पहुंची. इस मामले में संज्ञान लेकर आयोग ने कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी छतरपुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्रवाई के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. इधर, सीहोर में एक भंडारे में सवर्णों और दलितों के अलग-अलग टेंट का मामला गर्म है. सीहोर जिले के अमलाहा में बीते मंगलवार को हनुमान मंदिर पर भंडारा हुआ था. इस मामले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा गया है.

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जबलपुर में बेलगाम डंपर :जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आवागमन के लिये पक्की सड़कों की सुविधा प्रधानमंत्री सड़क योजना से मिल रही है, लेकिन इन पक्की सड़कों पर रेत, गिट्टी सहित अन्य खनिज संपदा से भरे डंपर बेरोकटोक दौड़ रहे हैं. जबकि इन सड़कों की भार क्षमता कम होती है. ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग आधा दर्जन से अधिक सड़कों से डामर गायब हो चुका है. ऐसे में ग्रामीणों को दिक्कतों भरा सफर तय करना पड़ रहा है. इस मामले में संज्ञान आयोग ने कलेक्टर जबलपुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्रवाई के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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