भोपाल। कोरोना संक्रमण के दौर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन संयंत्र के निवेश पर 50 फीसदी तक की निवेश प्रोत्साहन सहायता देगी. इसके लिए राज्य सरकार ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संशोधन किया है. इसके तहत न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रतिघंटा ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र पर पूंजी निवेश पर सरकार सहायता देगी. यह सहायता राशि अधिकतम 75 करोड़ रुपए होगी. इसके अलावा विद्युत टैरिफ पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट भी दी जाएगी. यह छूट उत्पादन शुरू होने के अगले तीन सालों की लिए दी जाएगी.
अधिकतम 75 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा
मध्य प्रदेश में उद्योग विभाग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के उद्योगों को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान देता है. यह अधोसंरचना, मशीनरी आदि पर होता है. कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जिला अस्पतालों में संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है. उधर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति में नया प्रावधान किया है. इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने पर अधिकतम 75 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा साथ ही शासकीय भूमि भी नीति के तहत मिल सकेगी.
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