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MP की सड़कें चमकाएंगी महिलाएं! स्वासहायता समूह को मेंटेनेंस का काम देने पर विचार कर रही सरकार - एमपी में महिलाएं करेंगी सड़क मेंटेनेंस

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब सड़कों के मेंटेनेंस (Road Maintenance) का काम भी महिलाएं करती दिख सकती हैं. प्रदेश के 15 जिलों में महिला स्वसहायता समूह को रोड मेंटेनेंस का काम सौंपा जा सकता है. सरकार इस पर विचार कर रही है.

road maintenance contract to women self help groups
प्रदेश की सड़कें चमकाएंगी महिलाएं !

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Published : Jun 30, 2021, 9:47 PM IST

Updated : Jun 30, 2021, 10:32 PM IST

भोपाल।टोल प्लाजा के संचालन के बाद प्रदेश की सड़कों के मेंटेनेंस (Road Maintenance) का काम भी महिला स्वसहायता समूह से कराया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) इसपर विचार कर रही है. प्रदेश के 15 जिलों में महिला स्वसहायता समूहों को रोड मेंटेनेंस का काम सौंपा जा सकता है. मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप (Roadmap) के तहत गरीब कल्याण के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की.

जनता से मंत्री लेंगे योजनाओं के फीडबैक

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधि योजनाओं के संबंध में लोगों से फीडबैक लें. इससे योजनाओं को लागू करने में आ रही कमियों को दूर किया जा सकेगा. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण में कोई भी पात्र छूटना नहीं चाहिए, जिनके नाम कटे हैं उन पर भी विचार किया जाए. सीएम शिवराज ने साफ कहा कि राशन वितरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. उचित मूल्य दुकानों की माॅनिटरिंग क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों करेंगी.

अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनियमितता पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कालाबाजारी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर और एसडीएम को मॉनिटरिंग कराने के निर्देश भी सीएम शिवराज ने दिए हैं. तहसील और विकासखण्ड स्तर पर भी सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने कहा है कि गरीब और वंचित वर्ग की सहायता के लिए योजनाओं के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं.

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ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा राशन

प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को भी राशन दिया जाएगा. खाद्यान्न वितरण में घरेलू कामकाजी, ट्रांसजेंडर्स, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सम्मिलित परिवारों और अन्य वंचित वर्ग को जोड़ा गया है. प्रदेश में 24 हजार 500 दुकानों से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है. 'वन-नेशन, वन-राशन' के तहत लगभग 4 लाख परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन वितरण किया गया है.

Last Updated : Jun 30, 2021, 10:32 PM IST

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