भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी कोरोना संक्रमण भारी पड़ा है. कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रदेश सरकार पिछले ढाई महीने में 2250 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठा चुकी है. मौजूदा स्थिति में केंद्र से भी प्रदेश को अतिरिक्त मदद नहीं मिल पा रही है. वहीं मध्य प्रदेश के खजाने में भी राजस्व नहीं आ रहा है. पिछली सरकार ने भी 16 हजार 800 करोड़ रुपए का लोन लिया था. प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है.
मध्य प्रदेश सरकार पर कितना है कर्ज
प्रदेश सरकार पर एक लाख 80 हजार 988 करोड़ रुपए का कर्जा है. प्रदेश सरकार ने 9 जून को 500 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज लिया है. इसके पहले 28 मई को 500 करोड़ रुपए का सरकार ने लोन लिया था. वहीं 1 अप्रैल को 500 करोड़ रुपए का लोन ढाई साल के लिए बाजार से लिया है. इसके अलावा 26 मार्च को 750 करोड़ रुपए रुपए का सरकार ने कर्जा लिया है. वहीं अब प्रदेश सरकार 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है. प्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार ने भी अपने 14 माह के कार्यकाल में 16 हजार 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र ने मध्य प्रदेश की कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 3 से 5 फीसदी कर दिया है. अर्थात अब कर्ज राज्य की जीडीपी के पांच फीसदी तक लिया जा सकेगा. जहिर है कि आर्थिक संसाधनों को पूरा करने के लिए सरकार और कर्ज लेगी.