भोपाल (IANS)। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और नई सरकार के गठन के साथ ही कई योजनाओं पर कटौती की तलवार लटक गई है. वित्त विभाग ने कई विभागों को योजनाओं को आगे बढ़ने से पहले अनुमति लेने की निर्देश जारी कर दिए हैं.
राज्य सरकार पर साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज :सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार पर लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज है और आगामी समय में संचालित योजनाओं के लिए उसे और कर्ज की जरूरत है.
कई योजनाओं पर वित्तीय रोक:ऐसी स्थिति में कई योजनाओं को गति से चला पाना आसान नजर नहीं आ रहा है. लिहाजा वित्त विभाग ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने का तो निर्देश दिया ही है, साथ ही कई विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी गई है.
इन योजनाओं पर पड़ेगा असर: सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग की कई योजना सहित धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है. इसका असर सीधे तौर पर महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन के अलावा तीर्थ दर्शन योजना पर पड़ने का अनुमान है. वहीं बगैर अनुमति के राशि खर्च न करने की भी हिदायत दी गई है.