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MP Government को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने नहीं मिल रही निर्माण एजेंसी, फिर निकाला टेंडर

भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स बनाने के लिए राज्य शासन को निर्माण एजेंसी ही नहीं मिल पा रही है. विभाग तीन बार टेंडर कर चुकी है, लेकिन एजेंसियों द्वारा रूचि न दिखाने के चलते अब चौथी बार इसका टेंडर निकाला गया है.

MP Government
तरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने नहीं मिल रही निर्माण एजेंसी

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Published : Nov 27, 2022, 9:07 PM IST

भोपाल।राजधानी भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स बनाने के लिए राज्य शासन को निर्माण एजेंसी ही नहीं मिल पा रही है. इसके लिए विभाग तीन बार टेंडर कर चुकी है, लेकिन एजेंसियों द्वारा रूचि न दिखाने के चलते अब चौथी बार इसका टेंडर निकाला गया है. नाथू बरखेड़ की करीब 100 एकड़ जमीन पर बनने वाले स्टेडियम के लिए लागत बढ़कर 108 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जबकि पहले यह 103 करोड़ रुपए थी. चौथी बार में यदि कोई निर्माण एजेंसी सामने आती है तो यह स्टेडियम 18 माह में बनकर तैयार हो जाएगा.

तीन चरणों में बनाया जाना है स्पोर्ट्स काम्पलेक्स: स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तीन चरणों में तैयार किया जाना है. पहले चरण में नाथू बरखेडा में बनने वाले इस स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में करीब 108 करोड़ की राशि से कॉम्पलेक्स का निर्माण होगा. इसमें 10 हजार क्षमता वाला फुटवाल स्टेडियम, 4 हजार दर्शक क्षमता वाला दो हॉकी गाउंड, पार्किंग, इंटरनल और सर्विस रोड, लैंडस्केपिंग, हार्टिकल्चर, सोलर पैनल, बाउंड्री वाल, गेट, गॉर्डरूम, सीवेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट आदि लगाई जाएगी. दूसरे चरण में इंडोर स्टेडियम कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा. तीसरे चरण में क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा.

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11 साल पहले हुई थी स्टेडियम की घोशणा: नाथू बरखेडा में क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने का ऐलान 2011 में हुई थी. उस समय भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी. हालांकि बाद में नाथ बरखेड़ा में 50 एकड जमीन आवंटित की गई. बाद में इसे बढ़ाकर 100 एकड़ कर दिया गया. राज्य सरकार ने कुछ माह पहले ही इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी दी है.

स्टेडियम के ऐलान के साथ ही अवैध कॉलोनियां हो रही विकसित: नाथू बरखेडा में स्टेडियम के ऐलान के साथ ही इसके आसपास बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियां विकसित होती जा रही है. बिल्डर्स द्वारा यहां मनमाने तरीके से अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है. इस पर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है. जाहिर है भविष्य में यह अवैध कॉलोनियां मुसीबत बनेगी.

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