भोपाल। प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए तमाम रियायतें लेने के बाद भी फिल्मकारों ने मध्यप्रदेश का प्रमोशन नहीं किया. इसके चलते अब राज्य सरकार फिल्मकारों को प्रदेश में शूटिंग के लिए दी जाने वाली तमाम रियायतों को खत्म करने जा रही है. मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फिल्म पर्यटन नीति में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रदेश में 2020 में नई फिल्म नीति लागू की गई थी. इसमें फिल्मकारों को कई तरह की रियायतें दी जा रही थीं.
इसलिए बदलनी पड़ रही नीति: दरअसल राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्म शूटिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से 2020 में फिल्म पर्यटन नीति लाई गई थी. इसमें प्रावधान किया गया था कि फिल्म और वेब सीरीज के निर्माण के दौरान प्रदेश के स्थानों के प्रचार-प्रचार हेतु स्क्रीन पर अधिक स्थान देने पर विशेष अनुदान दिया जाएगा. इसमें विशेष ब्रांडिंग करने पर विशेष वित्तीय प्रावधान भी किए गए थे. फिल्मकार अनुदान के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन एमपी की ब्रॉडिंग नहीं कर रहे. साथ ही वेब सीरीज और फिल्म निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है. इसको देखते हुए राज्य सरकार फिल्म पर्यटन नीति में बदलाव करने जा रही है. इसके लिए मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में संशोधन प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.