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MP Election 2023: हर वर्ग को साधने की कोशिश में शिवराज सरकार, योजना के लाभार्थियों के साथ ही कर्मचारियों पर फोकस - कर्मचारियों पर फोकस

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी सरकार की नजर सभी वर्गों पर है. केंद्र व राज्य सरकार के लाभार्थियों पर फोकस है. इसके साथ ही कर्मचारियों का एकमुश्त वोट भी लेने के लिए सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है.

MP Election 2023
हर वर्ग को साधने की कोशिश में शिवराज सरकार

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Published : Aug 1, 2023, 11:20 AM IST

भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहरों में रह रहे 70 हज़ार हितग्राहियों को गृह प्रवेश और 30 हज़ार से अधिक हितग्राहियों को 300 करोड़ रुपये की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करेंगे. सीएम लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे. इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. सीएम शिवराज मंगलवार दोपहर 3 बजे रवीन्द्र भवन में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक लाख से अधिक हितग्राहियों को वर्चुअली हितलाभ वितरित करेंगे.

पिछली गलतियों से लिया सबक :विधानसभा चुनाव जीतने के लिए शिवराज सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. बीजेपी की सीधी नजर उस वोट बैंक पर है, जो बूथ तक जाता है. पिछली बार बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. नतीजतन, कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बना ली थी. लेकिन इस बार बीजेपी नेता दिल्ली से सीधी कमान संभाले हुए हैं. शिवराज सरकार भी लगातार ताबडतोड़ ऐलान कर रही है. पूरा प्रयास है कि प्रदेश के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणा कर लाभ भी दिया जाए. कोशिश है कि पिछली गलतियां न दुहराई जाएं.

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संविदा कर्मचारी होंगे रेगुलर :शिवराज सरकार संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सफाई कामगारों के नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन होगा. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि नियमों में संशोधन का प्रस्ताय सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा. बता देंकि सफाई कामगार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे. आश्वासन के बाद सफाई मजदूरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी. नगरीय निकायों के संरचना में संशोधन का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है. इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के अलावा चतुर्थ समयमान वेतनमान देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर कैबिनेट में अंतिम निर्णय होगा.

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