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MP Election 2023: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरोप, मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अफसर भाजपा का एजेंडा पूरा करने में लगे - एमपी चुनाव 2023

MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने "X" पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारी भाजपा के चुनावी एजेंडा को पूरा करने के लिए सरकार का पैसा डायवर्ट कर रहे हैं. वित्त विभाग द्वारा 137 योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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फाइल फोटो

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 19, 2023, 10:23 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि वे विभिन्न योजनाओं को रोककर भाजपा का एजेंडा पूरा करने में लगे हैं.

आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे आला अधिकारी :पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा, "राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के आर्थिक हालात को देखते हुए सचेत रहने की आवश्यकता है. भाजपा के चुनावी एजेंडा को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के आला अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी कर प्रदेश की पहले से डगमगायी वित्तीय हालत को और हानि पहुंचा रहे हैं. वित्त विभाग द्वारा 137 योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है."

चुनावी एजेंडे में सरकार का पैसा डायवर्ट किया जा रहा:दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि- "अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में भी बजट को अघोषित तौर पर रोककर भाजपा के चुनावी एजेंडे में सरकार का पैसा डायवर्ट किया जा रहा है. इसी तरह वित्त विभाग के आला अधिकारी कई महत्वपूर्ण खर्चे को टालकर भविष्य के लिए बड़ी देनदारी खड़ी कर रहे हैं."

वास्तविक ऋण वित्त विभाग द्वारा दिखाए गए आंकड़े से कहीं ज्यादा:पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मुझे सूचना मिली है, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निचले अधिकारियों पर मनमाफिक नोटशीट लिखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. मुझे सूचना है कि कई विभागों की कई निधियां, जो वित्त विभाग के पास संधारित हैं, उसमें से अघोषित तौर पर वित्त विभाग द्वारा सरकार के चुनावी एजेंडे हेतु पैसा खर्च कर दिया गया है, जिसके कारण प्रदेश का वास्तविक ऋण वित्त विभाग द्वारा दिखाए गए आंकड़े से कहीं ज्यादा है."

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पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने वित्त विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, "कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन कार्यकलापों की सघन जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. चाहे वे कितनी ही वरिष्ठता वाले क्यों न हों."

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