MP Economic Survey Report: उद्योग और निवेश बढ़ा, लेकिन सरकारी स्कूलों में घट गये 2 लाख छात्र

मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 मंगलवार को सदन के पटल पर रखा गया. राज्य ने उद्योग क्षेत्र और निवेश में बढ़ोत्तरी दर्ज की है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काफी कुछ करने की जरूरत है.

भोपाल।मध्यप्रदेश के बजट के पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है. 2022-23 के लिए जारी की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (MP Economic Survey Report) में मध्य प्रदेश ने कई मामलों में छलांग लगाई है. प्रदेश की जीडीपी में 7.06 फीसदी की बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया गया है. इसे साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है. हालांकि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र चिंता वाले हैं. सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले 1 से 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं की संख्या में कमी आई है. इसी तरह कुपोषण की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है.

स्कूलों में घटे 2 लाख स्टूडेंट्स :

1. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या में गिरावट हुई है.
2. साल 2020-21 में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 38.83 फीसदी छात्रों और 35.74 फीसदी छात्राओं (कुल 74.57 फीसदी बच्चों ) ने नामांकन कराया था. जबकि साल 2021-22 में 38.21 फीसदी छात्रों और 35.01 फीसदी छात्राओं (कुल 73.21 फीसदी स्टूडेंट्स) ने एडमिशन लिया.
3. इसी तरह 2020-21 में कक्षा 6 से 8 वीं तक के स्कूलों में 22.28 फीसदी छात्र और 20.47 फीसदी छात्राओं (कुल 42.75 फीसदी स्टूडेंट्स) ने एडमिशन लिया था. लेकिन साल 2021-22 में 21.86 फीसदी छात्र और 20.15 फीसदी छात्राओं ने (कुल 42 फीसदी स्टूडेंट्स) ही एडमिशन कराया.
4. इसी तरह माध्यमिक स्कूलों यानी 1 से 8 तक साल 2020-21 में 61.11 फीसदी छात्र और 56.21 फीसदी छात्राओं का एडमिशन हुआ था, जिसका मतलब ये हुआ कि करीब 1 करोड़ 17 लाख 32 हजार छात्र-छात्राओं ने एडमिशन लिया था. लेकिन, साल 2021-22 में यह संख्या घटकर 1 करोड़ 15 लाख 21 हजार रह गई. साल 2021-22 में 60.06 फीसदी छात्र और 55.15 फीसदी छात्राओं ने ही एडमिशन लिया.
5. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई राशि को भी खर्च नहीं किया जा सका. इन तीनों मद में स्वीकृत राशि 5346.71 करोड़ थी, जबकि उपलब्ध राशि थी 5522.46 करोड़ रुपए थी, लेकिन व्यय किए जा सके कुल 4556.1 करोड़ रुपए.

आर्थिक स्थिति हुई बेहतर, प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी:

1. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की आर्थिक सेहत में पिछले सालों के मुकाबले सुधार हुआ है.
2. प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7.06 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. साल 2021-22 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 6,00,689 करोड़ था, जो 2022-23 में 6,43,124 करोड़ रहने का अनुमान है.
3. प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित भावों के हिसाब से 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्शाई गई है. साल 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 21 हजार 594 रुपए थी, जो बढ़कर 1 लाख 40 हजार 583 रुपए हो गई है.
4. सर्वेक्षण रिपोर्ट की मानें तो पिछले एक साल मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता बढ़ी है. जबकि इस दौरान घरेलू, गैर घरेलू, स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक जल कार्य और सिंचाई के मामले में उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है.

उद्योग क्षेत्र में हुई बढ़ोत्तरी, निवेश बढ़ा:

1. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है. इसका असर निर्यात पर भी पड़ा है. प्रदेश से सबसे ज्यादा दवा, कपास और सूती धागा, रेडीमेड कपड़े, एल्युमीनियम, मशीनरी जैसे उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है. प्रदेश में 2020-21 में 6477 मिनियन डॉलर का निर्यात किया गया था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर 7861 मिनियन डॉलर हो गया है.
2. मध्य प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में साल 2020-21 में 206 मिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ था, जो 2021-22 में बढ़कर 209 मिलियन डॉलर हो गया है.